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| आयकर विभाग |
नोटबंदी के बाद अपने बैंक अकाउंट्स में लाखों-करोड़ों रुपये जमा करवाकर आयकर विभाग के नजर में आए 18 लाख लोगों में से लगभग आधे लोगों को 'संदिग्ध' की श्रेणी में रखा गया है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई 31 मार्च के बाद की जाएगी जब सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना समाप्त हो जाएगी।
'ऑपरेशन क्लीम मनी' के अधीन आयकर विभाग ने 18 लाख लोगों को एसएमएस और ईमेल भेजा है। ये सभी 8 नवंबर के बाद शुरू हुई नोटबदली प्रक्रिया के बाद संदिग्ध रूप से कैश जमा करने के बाद जांच के घेरे में आए हैं। इन खाताधारकों से 15 फरवरी तक पैसे जमा करने के मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया था।
सूत्रों ने बताया कि जिन लोगों ने आयकर विभाग को कोई जवाब नहीं दिया, उनके पास जरूर अपने डिपॉजिट का 'बेहतर कानूनी स्पष्टीकरण' होगा और हो सकता है कि उन्होंने अपने रिटर्न में इसे शामिल करने का विकल्प चुना हो। लेकिन उसे सर्फ इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा देने भर से काम नहीं चलेगा क्योंकि पिछले सालों की तुलना में अगर 2016-17 की कमाई में अप्रत्याशित उछाल देखा जाता है तो उसे कालाधन ही माना जाएगा और उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
